(कुमाऊँ आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन) l
हल्द्वानी उत्तराखण्ड क्रांति दल ने भूमि कानून संशोधन के साथ विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल रैली भुवन चंद्र जोशी कुमाऊँ मण्डल प्रभारी के नेतृत्व में निकाली l उनके द्धारा मुख्यमंत्री को कुमाऊँ आयुक्त के माध्यम से सौपें गए ज्ञापन में जो मांगे रखी हैं वह इस प्रकार हैं। राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार बनी उसने, मूल निवास,,को हटाकर स्थाई निवास कर दिया पहले 1950 के आधार पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होते थे उसी को फिर से बहाल किया जाए जिस कारण यहाँ के युवाओं का पलायन रुके lराज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणि के अलावा उन सभी पदों पर स्थानीय युवाओं को आरक्षित करें जिनका चयन आयोग से नहीं होता है लोराज्य के उन सभी पदों पर स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता लागू की जाए जो सीधे जनता से जुड़ी हों जैसे पटवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी lसबसे बड़ा मुद्दा ठोस भू कानून का है l लचर कानून के चलते आज कृषि योग्य भूमि केवल चार प्रतिशत ही रह गई है lउत्तराखंड में जमीनों की पैमाइश 1964 में हुई थी l राज्य बनने के बाद 2004 में पैमाइश हो जानी थी जबकि 23 सालों के बाद भी हमें जमीन के सटीक आकड़े नहीं पता हैं l हमारे जमीनों की पैमाइश करा वन विभाग और सरकारी खाते से निकाल कृषि भूमि में शामिल किया जाए l सरकारों ने समय समय पर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून पर जो संशोधन किये हैं उन पर भी एक विचार कर ठोस कानून बनाएं l उद्योगों और उद्योगपतिओं को ध्यान में रख हमारी कृषि भूमि को खत्म करने वाले इस भू कानून को संशोधन करें और तुरन्त प्रभाव से खत्म करें l हमारी और पूरे उत्तराखंड वासियों की माँग है कि उत्तराखंड में जमीन खरीदने व बेचने का सख्त कानून अन्य प्रदेशों की तरह ही आये ताकि हम हम जवानी और पानी को बचा सकें lरैली में मुख्य रूप से मोहन चंद्र कांडपाल, शिव सिंह रावत, घनश्याम तिवारी, आशा, कमला, रेणु आदि लोग शामिल रहे l
