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देहरादून सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग के दैनिक वेतन कर्मियों की अवमानना याचिका पर कैबिनेट की उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उपसमिति कोर्ट में अपना पक्ष रखने पर विधिक रास्ता निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर वित्त और वन विभाग के अफसरों को नोटिस जारी किए हैं। 24 सितंबर को सरकार को कोर्ट में अवमानना याचिका पर अपना पक्ष रखना है। कुमाऊं से जुड़े पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करी। सचिवालय में वन मंत्री सुबोध उनियाल, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और गणेश जोशी भी शामिल हुए। वर्ष 2002 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला कुमाऊं वन श्रमिक संघ इतने लम्बे समय से दैनिक वेतन कर्मियों के लिए समान काम,समान वेतन की लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दस साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के आदेश दिए थे।जो छूट गए उन्हें समान वेतन देने के निर्देश दिए थे। लेकिन विभाग में विसंगति बनी हुई है। कोर्ट ने इस विसंगति को दूर करने के लिए अवमानना याचिका लगाई थी।
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